इलेक्टोरल बॉंड बद्दल सविस्तर. Electoral Bonds information in Marathi.

इलेक्टोरल बॉंड माहिती:

Electoral Bonds information in Marathi

राजकीय पक्ष विविध मार्गाने देणग्या मिळवतात. धनादेश, ड्राफ्ट, बँक खाते अशे पर्याय उपलब्ध आहेत. राजकीय पक्षांना जमा झालेल्या देणग्या बद्दल सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाकडे देणे बंधनकारक आहे. दर वर्षी हा अहवाल सादर करावा लागतो. देणगीदार व्यक्ती, रक्कम, देणगीची पद्धत आणि इतर माहिती या मध्ये देणे बंदनकारक असते.

इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय ?

२०१७ साली संसदेमध्ये एक अधिनियम मंजूर करण्यात आला. तो म्हणजे Electoral Bond बद्दल. कोणताही व्यक्ती राजकीय पक्षांना देणगी देताना इलेक्टोरल बॉंड या पद्धतीचा वापर करू शकतो. आपल्या बँक खात्यातून राजकीय पक्षांना थेट देणगी पाठवता येते. इलेक्टोरल बॉंड म्हणजेच एक असा कागद जो एक चलन म्हणून काम करतो. जर एक व्यक्ती राजकीय पक्षांना देणगी देत आहे, मात्र त्या व्यक्तीला आपली ओळख न सांगता देणगी द्यायची आहे. तर इलेक्टोरल बॉंड द्वारे देणगी दिली जाते. (Electoral Bonds information in Marathi).

Electoral Bond द्वारे देणगी देण्यासाठी बँक खाते असणे आवश्यक आहे. बँके कडून एक फॉर्म दिला जातो, ज्यामध्ये सामान्य माहिती भरावी लागते. जसे नाव, रक्कम, तारीख, पत्ता आणि इतर. हा फॉर्म जमा केल्यानंतर एक बॉंड (कागद) आपल्याला दिला जातो. हा कागद म्हणजेच “इलेक्टोरल बॉंड”. हा बॉंड कुठल्याही पक्षाला देणगी म्हणून देता येतो. या बॉंड वर कुठेही देणगीदार व्यक्तीचे नाव दर्शविले जात नाही.

कर सवलत 

इलेक्टोरल बॉंडला कर सवलत देण्यात आली आहे. जो व्यक्ती Electoral Bond तयार करून घेतो आणि देणग्या देतो, त्या रकमेवर कसलाच कर लागणार नाही.काही विशिष्ट रक्कमच बॉंड च्या माध्यमातून देणगी स्वरूपात देता येते. जसे रु 1000, रु 10000, रु 100000 आणि पुढे. बॉंड करिता कमीत कमी एक हजार रुपये इतकी रक्कम असावी लागते.

इलेक्टोरल बॉंड मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांसाठी वैध असतो. वैधता संपण्याआधी देणगी स्वरूपात देणे बंधनकारक असते. जर बॉंडचा वापर झाला नाही आणि ते अवैध झाले, तर संबंधित रक्कम पंतप्रधान सहाय्यता निधी मध्ये जमा केली जाते. (Electoral Bonds information in Marathi).

सुप्रीम कोर्ट

ADR – अससोसिएशन ऑफ डेमोक्रॉटीक रिफॉर्म्स संस्थेने Electoral Bond विषयी याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने ही याचीका फेटाळली आणि बॉंड सुरु राहतील असे नमूद केले. आर्थिक दृष्टीने भारतासाठी बॉंड हे घातक आहेत असे या संस्थेचे मत आहे. आत्ताच मार्च २०२१ मध्ये देखील सुप्रीम कोर्टाने बॉंड विक्री चालू ठेवण्यास परवानगी दिलेली आहे. 

निष्कर्ष 

राजकीय पक्ष संबंधित व्यक्तीच्या फायद्यासाठी देणग्या घेत असतात. मात्र Electoral Bond मुळे कोण कोणाला देणगी देत आहे हेच समजत नाही. तसेच राजकीय पक्षांना ही माहिती नोंदवणे देखील गरजेचे नाही. राजकीय पक्ष आणि काही व्यक्तींचे हितसंबंध यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येतात.

इलेक्टोरल बॉंड हे माहिती अधिकार कायद्यात देखील येत नाहीत. म्हणजेच या बद्दलची माहिती मागवता येत नाही. अप्रत्यक्षपणे राजकीय पक्षांना ह्याचा मोठा फायदा होणार यासाठीच असा अधिनियम करून तरतूद करण्यात आली असावी. म्हणजेच कोण किती देणग्या दिल्या ही माहिती जाहीर करण्याची आवश्यकता नसेल. (Electoral Bonds information in Marathi)


Leave a Comment